राजस्थान: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाजपा पर निशाना, कहा- मुल्क सबक सिखाएगा
मध्यप्रदेश में जारी राजनीतिक उठापटक को लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि समय आने पर मुल्क इन्हें सबक सिखाएगा। साथ ही उन्होंने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अवसरवादी बताया। मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायक बुधवा…
जमीन विवाद को लेकर दो बुजुर्गों को बुरी तरह पीटा, हिरासत में तीन आरोपी
राजस्थान के बाड़मेर में कथित तौर पर जमीन विवाद को लेकर दो बुजुर्गों की एक समूह ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। पुलिस का कहना है कि उसने तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मामले में एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) आनंद शर्मा ने गुरुवार को बताया, हमने अनुसूचित …
कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगी भाजपा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम करने के लिए जनजागरण अभियान चलाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि कोरोना वायरस के लिए सोशल मीडिया के जरिए एक जनजागृति अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। पार्टी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, पूनिया ने श…
अजमेर में कार-डंपर की भिडंत, हादसे में पांच लोगों की मौत
राजस्थान में अजमेर जिले के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक कार और डंपर के बीच भिडंत हो गई। हादसे में कार में सवार पांच लोगों की मौत हो गई है। कार में सवार ये लोग जयपुर से नागौर जा रहे थे। थानाधिकारी बालूराम चौधरी ने कार हादसे में मरने वालों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जयपुर-नागौर मेघा …
राजस्थानः पाकिस्तान जा रहे 13 बौद्ध भिक्षुओं को बाड़मेर में रोका
राजस्थान के बाड़मेर से पाकिस्तान सीमा में प्रवेश की चाहत रखने वाले 13 बौद्ध भिक्षुओं को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रोक लिया गया। वैश्विक शांति मिशन के तहत बौद्ध भिक्षुओं का यह दल थाईलैंड से फ्रांस की यात्रा पर है। शांति मिशन के तहत यह दल भारत पहुंचा है और मुनाबाओ के रास्ते पाकिस्तान जाना चाहता था। बाड़म…
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को अवैध रेत खनन तत्काल रोकने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में अवैध और अनियंत्रित तरीके से हो रहे रेत खनन पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार, सभी जिले के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को तत्काल प्रभाव से इसे रोकने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार से इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड…